Basic Education In India : भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी प्रणाली है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 8.5 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन बच्चे हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली चीन के साथ-साथ दुनिया की सबसे जटिल शिक्षा प्रणाली है। भारत में लगभग 760 विश्वविद्यालय और 38,498 कॉलेज हैं। हमारा भारत देश एक अद्भुत युवा देश हैं। भारत की आधी आबादी 25 साल से बहुत कम उम्र की है। भारत में औसत आयु 29 है। वास्तव में, यदि हम केवल दस से उन्नीस आयु वर्ग लेते हैं, तो 226 मिलियन भारतीय दूसरे देश में स्कूल के माध्यम से उच्च शिक्षा में प्रवेश करने और उच्च शिक्षा के लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं।

Basic Education In India : History of Indian Education System: भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास:

Basic Education In India भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास गुरुकुल प्रणाली का पर्याय (क्रम या सिलसिला) है। प्राचीन काल में गुरु (शिक्षक) और शिष्य (छात्र) थे। उस समय शिष्य से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने सीखने के एक भाग के रूप में सभी दैनिक कार्यों में गुरु की मदद करेगा। छात्रों को गुरुओं (शिक्षकों) द्वारा संस्कृत से लेकर पवित्र शास्त्र और गणित से लेकर तत्वमीमांसा (ईश्वरीय सत्ता तथा सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित विद्या) तक का पूरा विषय पढ़ाया जाता था। भारत में शिक्षा की यह प्राचीन प्रणाली उन्नीसवीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के सामने आने तक वर्षों तक जारी रही। गुरु वह सब कुछ सिखाया करते थे जो बच्चा सीखना चाहता था, संस्कृत से लेकर पवित्र शास्त्रों तक और गणित से लेकर तत्वमीमांसा तक। छात्र गुरुकुल में जब तक चाहे तब तक रुका रहता था या जब तक गुरु को यह महसूस नहीं हुआ कि उसने वह सब कुछ सिखाया है जो वह सिखा सकता है। सारी शिक्षा प्रकृति और जीवन से निकटता से जुड़ी हुई थी, और यह थोड़ी बहुत जानकारी
को याद रखने तक ही सीमित नहीं थी।

Modern Education System : आधुनिक शिक्षा प्रणाली

Basic Education In India  आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे देश में ब्रिटिश काल के दौरान लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले (Thomas Babington Macaulay) द्वारा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में लाई गई थी। वह शिक्षा प्रणाली परीक्षा पर आधारित थी और एक अच्छी तरह से परिभाषित पाठ्यक्रम जो विज्ञान और गणित जैसे विषयों को महत्व देता था और दर्शन और तत्वमीमांसा जैसे विषयों को पीछे की सीट दी गई थी। भारत में शिक्षा प्रणाली 10 + 2 + 3 पैटर्न का अनुसरण करती है। लेकिन इसे “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020” के रूप में नई शिक्षा 5 + 3 + 3 + 4 (इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे) से बदला जा सकता है जिसे सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा की उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया है। 1830 के दशक में मूल रूप से लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा अंग्रेजी भाषा सहित आधुनिक स्कूल प्रणाली भारत में लाई गई थी। पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित जैसे “आधुनिक” विषयों तक ही सीमित था, और तत्वमीमांसा और दर्शन जैसे विषयों को अनावश्यक माना जाता था। शिक्षण कक्षाओं तक ही सीमित था और प्रकृति के साथ संबंध टूट गया था, साथ ही शिक्षक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध भी टूट गया था। उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन पहला बोर्ड था जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी. राजपूताना, मध्य भारत और ग्वालियर इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। बाद में, कुछ राज्यों में अन्य बोर्ड स्थापित किए गए। लेकिन अंततः, 1952 में, बोर्ड के संविधान में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कर दिया गया। दिल्ली और कुछ अन्य क्षेत्रों के सभी स्कूल बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। यह बोर्ड का काम था कि वह इससे संबद्ध सभी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और परीक्षा प्रणाली जैसी चीजों पर फैसला करे। आज भारत के भीतर और अफगानिस्तान से लेकर जिम्बाब्वे तक कई अन्य देशों में बोर्ड से संबद्ध हजारों स्कूल हैं। 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा भारत गणराज्य की नई सरकार का एक पोषित सपना था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 45 में एक निर्देश नीति के रूप में शामिल किया गया है। हाल के दिनों में, सरकार ने इस चूक को गंभीरता से लिया है और प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया है। आर्थिक विकास के दबाव और कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की तीव्र कमी ने निश्चित रूप से सरकार को ऐसा कदम उठाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार द्वारा हाल के वर्षों में स्कूली शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% आता है, जिसे बहुत कम माना जाता है।

Basic Education In India school system : स्कूल प्रणाली

Basic Education In India  भारत को 28 राज्यों और 7 तथाकथित “केंद्र शासित प्रदेशों” में विभाजित किया गया है। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे भारत सरकार का शासन होता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार, स्कूली शिक्षा मूल रूप से राज्य का विषय था-अर्थात् नीतियों को तय करने और उन्हें लागू करने पर राज्यों का पूरा अधिकार था। 1935 में स्थापित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के विकास और निगरानी में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। Basic Education In India राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कहा जाता है जो एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है, एक राष्ट्रीय संगठन है जो नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक राज्य का अपना समकक्ष होता है जिसे स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) कहा जाता है। ये वे निकाय हैं जो अनिवार्य रूप से राज्यों के शिक्षा विभागों को शैक्षिक रणनीतियों, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजनाओं और मूल्यांकन पद्धतियों का प्रस्ताव देते हैं। एससीईआरटी आमतौर पर एनसीईआरटी द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हालांकि राज्यों को शिक्षा प्रणाली को लागू करने की काफी स्वतंत्रता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 और कार्य योजना (पीओए) 1992 में 21वीं सदी से पहले 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्ता की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की परिकल्पना की गई थी। सरकार शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6% निर्धारित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से आधा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय भी 1951-52 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 1997-98 में लगभग 3.6 प्रतिशत हो गया।

यह भी देखें – bajrang baan lyrics बजरंग बाण के पाठ से शत्रु, भय और रोग के छुटकारा मिलता है

There are four levels of school system in India :भारत में स्कूल प्रणाली के चार स्तर हैं

निम्न प्राथमिक (आयु 6 से 10), उच्च प्राथमिक (11 और 12), उच्च (13 से 15) और उच्च माध्यमिक (17 और 18)। निम्न प्राथमिक विद्यालय को पाँच “मानकों” में विभाजित किया गया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय को दो में, उच्च विद्यालय को तीन में और उच्च माध्यमिक को दो में विभाजित किया गया है। हाई स्कूल के अंत तक छात्रों को बड़े पैमाने पर (मातृभाषा में क्षेत्रीय परिवर्तनों को छोड़कर) एक सामान्य पाठ्यक्रम सीखना होता है। पूरे देश में छात्रों को तीन भाषाओं (अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी और उनकी मातृभाषा) को सीखना पड़ता है, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां हिंदी मातृभाषा है । Basic Education In India  भारत में स्कूली शिक्षा में मुख्यतः तीन धाराएँ हैं। इनमें से दो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित हैं, जिनमें से एक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अधीन है और मूल रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए थी, जिनका समय-समय पर तबादला हो जाता है और उन्हें देश के किसी भी स्थान पर जाना पड़ सकता है। देश के सभी मुख्य शहरी क्षेत्रों में इस उद्देश्य के लिए कई “केंद्रीय विद्यालय” (केन्द्रीय विद्यालयों के नाम से) स्थापित किए गए हैं, और वे एक सामान्य कार्यक्रम का पालन करते हैं ताकि किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाने वाला छात्र ,जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई अंतर से देख सके। इन स्कूलों में एक विषय (सामाजिक अध्ययन, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र शामिल हैं) हमेशा हिंदी में और अन्य विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं। सीट उपलब्ध होने पर केन्द्रीय विद्यालय अन्य बच्चों को भी प्रवेश देते हैं। ये सभी एनसीईआरटी द्वारा लिखित और प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का अनुसरण करते हैं। इन सरकारी स्कूलों के अलावा, देश में कई निजी स्कूल सीबीएसई पाठ्यक्रम का पालन करते हैं, हालांकि वे अलग-अलग पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं और अलग-अलग शिक्षण कार्यक्रम का पालन कर सकते हैं। सीबीएसई के 21 अन्य देशों में 141 संबद्ध स्कूल हैं जो मुख्य रूप से वहां की भारतीय आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरी केंद्रीय योजना भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र (आईसीएसई) है। यह ऐसा लगता है कि इसे कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट के बदले में शुरू किया गया था। यह विचार 1952 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित एक सम्मेलन में रखा गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एक अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा विदेशी कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के प्रतिस्थापन पर विचार करना था। अक्टूबर 1956 में एंग्लो-इंडियन शिक्षा के लिए अंतर-राज्य बोर्ड की बैठक में, भारत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्थानीय परीक्षा सिंडिकेट की परीक्षा का प्रशासन करने और सिंडिकेट को सलाह देने के लिए एक भारतीय परिषद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया था, जो देश की जरूरतों के लिए इसकी परीक्षा को अनुकूलित करने का सबसे अच्छा तरीका था । परिषद की उद्घाटन बैठक 3 नवंबर, 1958 को हुई थी। दिसंबर 1967 में, परिषद को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अब देश भर में बड़ी संख्या में स्कूल इस परिषद से संबद्ध हैं। ये सभी निजी स्कूल हैं और आम तौर पर अमीर परिवारों के बच्चों को पढ़ाते हैं।

conclusion : निष्कर्ष

Basic Education In India  भारतीय शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इस शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए। छात्रों को भविष्य में बेहतर चमकने के लिए सभी को सामान अवसर प्रदान करना चाहिए। हमें पुराने और पारंपरिक तरीकों को छोड़ने और शिक्षण मानकों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि हमारे युवा एक बेहतर दुनिया बना सकें। शिक्षा एक समग्र प्रक्रिया है जिसे समग्र शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में भी योगदान करने में सक्षम होना चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री और प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व को समझना भी चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि शिक्षा आजीविका कमाने का एक साधन नहीं है बल्कि यह एक व्यक्ति के दिमाग को विकसित करने और इसे लागू करने का एक तरीका है जिससे राष्ट्र का विकास होता है।