CAA Breaking News: बंगाल में केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान.. 7 दिनों के अंदर देश में लागू होगा CAA

Updated: 29/01/2024 at 3:43 PM
CAA Breaking News: Big statement of Union Minister in Bengal.. CAA will be implemented in the country within 7 days
Anjali Singh| THE FACE OF INDIA

पश्चिम बंगाल: CAA नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बंगाल में बड़ा बयान दिया है.उन्होंने पश्चिम बंगाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दावा किया है कि अगले 7 दिनों में पूरे देश में CAA लागू कर दिया जाएगा. केन्द्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजविक भाषण दे रहे थे. उन्होंने मंच से इसे लेकर गारंटी दी. शांतनु ठाकुर ने कहा कि मैं मंच से गारंटी दे रहा हूं कि बंगाल ही नहीं पूरे देश में सप्ताह भर में CAA लागू कर दिया जाएगा.

क्या कहा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने

पश्चिम बंगाल में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि,’अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास आधार है, तो आप नागरिक हैं’. आप मतदान कर सकते हैं. आप एक मतदान करने वाले नागरिक हैं, लेकिन यहां मैंने ऐसा सुना है कि हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है.उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों को मताधिकार के अधिकार से वंचित किया गया है वह सभी मतुआ समुदाय से हैं. वह सभी बीजेपी पार्टी के समर्थक हैं इसलिए उन्हें वोटर कार्ड नहीं दिया गया.

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गृह मंत्री अमित शाह का दावा, 2026 में BJP बनाएगी बंगाल में सरकार-

पिछले साल नंबर में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान को हरी झंडी दिखाई थी. इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के प्रावधानों को लागू करने के केंद्र के संकल्प पर जोर दिया था. और कहा था इस भूमि पर “हिंदू शरणार्थियों” का अधिकार है. CAA लागू किया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2026 में BJP दो-तिहाई बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल बंगाल में सरकार बनाएगी, लेकिन उससे पहले 2024 को लोकसभा चुनाव है.

यह कानून संसद के दोनों सदनों में पारित होने और 2019 में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद CAA को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. राजधानी दिल्ली में जमकर बवाल हुआ था. इसके बाद सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली थी , लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इसे लागू करना चाहती है.
First Published on: 29/01/2024 at 3:43 PM
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