UPI Payment Rules 2025
UPI Payment Rules 2025 नई दिल्ली। देशभर में डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई (UPI) से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे और इनका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर पड़ेगा।
ट्रांज़ैक्शन चार्ज: अब ₹2,000 से अधिक राशि के यूपीआई पेमेंट पर 0.5 प्रतिशत तक शुल्क देना होगा। वहीं, ₹2,000 से कम के लेन-देन पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।
डेली लिमिट: यूपीआई से एक दिन में अधिकतम ₹50,000 तक ही ट्रांसफर किया जा सकेगा। हालांकि मेडिकल और एजुकेशन कैटेगरी के भुगतान पर यह सीमा ₹1 लाख रखी गई है।
क्रेडिट कार्ड लिंकिंग: रूपे और वीज़ा (Visa) कार्ड को सीधे यूपीआई से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए लेन-देन आसान हो जाएगा।
छोटे दुकानदार और ग्राहक सामान्य लेन-देन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देंगे।
बड़ी राशि का भुगतान करने पर मामूली चार्ज देना होगा।
ऑनलाइन शॉपिंग, किराना, फूड डिलीवरी या ऑटो-रिक्शा जैसी रोज़मर्रा की पेमेंट्स पहले की तरह मुफ्त रहेंगी।
NPCI ने बयान जारी कर कहा है कि इन बदलावों का मकसद डिजिटल भुगतान प्रणाली को और टिकाऊ बनाना है। छोटे लेन-देन को शुल्कमुक्त रखा गया है ताकि आम आदमी को कोई परेशानी न हो। वहीं, बड़े लेन-देन पर हल्का-सा चार्ज लगाकर सिस्टम को दीर्घकाल तक मजबूत बनाया जाएगा।
वित्तीय मामलों के जानकारों का मानना है कि नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर होगा जो बड़े ट्रांज़ैक्शन यूपीआई के ज़रिए करते हैं। चार्ज कम है, लेकिन दैनिक सीमा घटने से कई लोग अब नेट बैंकिंग या आईएमपीएस (IMPS) की ओर रुख कर सकते हैं।
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