Updated: 29/03/2025 at 5:52 PM

Bihar Smart Meter बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कटौती का ऐलान किया है। अब हर 50 यूनिट से ज्यादा खत्म करने वाले 1.25 घरेलू उपभोकता को 54 पैसे प्रति यूनिट दर से सस्ती बिजली प्रात होगी । वही स्मार्ट प्रीपेड मीटर का उपयोग करने वाले 60 लाख उपभोक्तयो को 25 पैसे प्रति यूनिट छूट दी जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को विद्युत विनियामक आयोग के बैठक में लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष सदस्य पुरुषोत्तम सिंह, अमीर सुबहानी, अरुण कुमार सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2025 -26 नई दर तय की गई है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से 30,645.26 करोड़ रूपये का एआरआर (Annual Revenue Requirement) और 107.55 करोड़
रूपये का अधिशेष स्वीकृत किया गया है। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा।
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ग्रामीण उपभोकता के लिए समान दर पर बिजली
राज्य में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता है। जिनमे से 62 लाख लोगों के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर है । आयोग के इस फैसले के बाद ग्रामीण लोगों को सबसे ज्यादा अधिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सभी ग्रामीण उपभोकता के लिए बिजली स्लैब को एक समान कर दिया है। इससे छोटे उपभोकता को ज्यादा फायदा होगा।
बिजली का लोड बढ़ाने के लिए 6 महीने तक कोई जुर्माना नही है
जिन उपभोक्ता के पास पोस्टपेड मीटर हैं और वे उपभोक्ता प्रीपेड मीटर चेंज करना है। उन्हे 6 महीने से ज्यादा बिजली की कोई जुर्माना नही देना होगा। यह छूट उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो नया कनेक्शन लेना चाहते है। इस दौरान उपभोक्ता अपने बिजली का लोड बढ़ाने और घटाने का निर्णय ले सकते है।
ग्रीन टैरिफ में 42 पैसे की बढ़ोतरी
अगर कोई उपभोकता हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) का उपयोग करना चाहते है तो 42 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा भुगतान करना होगा । वही हाई टेंशन (HT) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर 1%या 50000 रूपये तक छूट दी जाएगी ।
जिन लोगों के घर में पिछले 6 महीने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका हो। अब उन्हें स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का जुर्माना नही देना होगा। बिजली कंपनीया लोगो को पहले से शतक कर चुकी है। वे अपने बिजली खपत की निगरानी करते है। यदि कोई उपभोकता लोड को बढ़ना या घटाना चाहता है तो बिजली कंपनी उनके सुविधा के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
रूपये का अधिशेष स्वीकृत किया गया है। यह नई दर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहेगा।
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ग्रामीण उपभोकता के लिए समान दर पर बिजली
राज्य में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता है। जिनमे से 62 लाख लोगों के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर है । आयोग के इस फैसले के बाद ग्रामीण लोगों को सबसे ज्यादा अधिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सभी ग्रामीण उपभोकता के लिए बिजली स्लैब को एक समान कर दिया है। इससे छोटे उपभोकता को ज्यादा फायदा होगा।
बिजली का लोड बढ़ाने के लिए 6 महीने तक कोई जुर्माना नही है
जिन उपभोक्ता के पास पोस्टपेड मीटर हैं और वे उपभोक्ता प्रीपेड मीटर चेंज करना है। उन्हे 6 महीने से ज्यादा बिजली की कोई जुर्माना नही देना होगा। यह छूट उन उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो नया कनेक्शन लेना चाहते है। इस दौरान उपभोक्ता अपने बिजली का लोड बढ़ाने और घटाने का निर्णय ले सकते है।
ग्रीन टैरिफ में 42 पैसे की बढ़ोतरी
अगर कोई उपभोकता हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) का उपयोग करना चाहते है तो 42 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा भुगतान करना होगा । वही हाई टेंशन (HT) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर 1%या 50000 रूपये तक छूट दी जाएगी ।
जिन लोगों के घर में पिछले 6 महीने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका हो। अब उन्हें स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का जुर्माना नही देना होगा। बिजली कंपनीया लोगो को पहले से शतक कर चुकी है। वे अपने बिजली खपत की निगरानी करते है। यदि कोई उपभोकता लोड को बढ़ना या घटाना चाहता है तो बिजली कंपनी उनके सुविधा के लिए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
First Published on: 29/03/2025 at 5:52 PM
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