देवरिया: देवरिया के भलुअनी बाजार में जीएसटी की छापेमारी से बाजार बंद होने की सूचना मंडल संयोजक सन्तोष मद्धेशिया वैश्य ने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुबोध जायसवाल को दी। सुबोध जायसवाल ने व्यापार कल्याण बोर्ड प्रदेश अध्यक्ष रविकांत गर्ग व उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता से वार्ता कर इस छापामार कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुये इसे शीघ्र रोकने की मांग की । सुबोध जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपदों, कस्बो व नगरों में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे छापों की कार्यवाही विगत तीन दिनों से की जा रही है इस छापामार कार्रवाई के चलते प्रदेश भर के व्यापारी आतंकित एवं दहशत मे हैं । जिस प्रकार की सर्वे छापों की कार्यवाही अधिकारियो द्वारा विगत तीन दिनों से की जा रही है इस प्रकार के सर्वे छापों से व्यापारियों का उत्पीडन होगा।
विगत तीन दिनों में विभाग द्वारा जो सर्वे छापों की कार्यवाही की गई है। वह केवल जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों पर ही की गई है और सर्वे छापों के द्वारा तकनीकी खामियां दिखाकर दुकान व प्रतिष्ठान को सीज करने की धमकी देकर व्यापारियों पर दबाव डालकर बिना टैक्स एसेसमेंट किए तथा बिना स्वीकाज नोटिस के पेनाल्टी के रूप में रकम जमा करवाई जा रही है। जो कि पूर्णतया अनुचित एवं व्यापारी का उत्पीड़न है। जिससे शासन के प्रति व्यापारी समाज का अविश्वास बढ़ता जा रहा है । विगत लगभग तीन दशक पूर्व से व्यापारियों द्वारा किए गए जन आंदोलन के फल स्वरुप प्रदेश एवं केंद्र की सरकारों ने सामान्य सर्वे छापों को बंद कर दिया था केवल कर चोरी की सूचना के आधार पर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा ही सर्वे की कार्रवाई की जाती है ।वर्तमान में इस प्रकार के सर्वे और छापों की कार्रवाई की जा रही है वह सामान्य सर्वे का ही रूप है जो कि जीएसटी की प्रावधानों के विपरीत है जबकि जीएसटी कानून लागू करते समय यह सुनिश्चित किया गया था कि व्यापारी बिना किसी भय एवं दबाव के अपना व्यापार कर सके ना कि सर्वे छापों के द्वारा व्यापारियों को आतंकित कर उन्हें व्यापार से वंचित करना।
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कार्रवाई से व्यापारियों में रोष
जीएसटी कानून के अंतर्गत धारा 67 से धारा 84 तक व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर सर्वे चीज करने टैक्स एवं पेनाल्टी एवं गिरफ्तार करनें, मनमर्जी से टैक्स लगानें के जो प्रावधान दिये गये हैं उन प्रावधानों की आड़ में अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं एवं प्रतिष्ठान पर मौजूद प्रपत्रों की अंदेखी कर अपनी मनमर्जी से बिना किसी सत्यापन के कर एवं पैनालिटी का आंकलन कर पैनालिटी जमा कराई जा रही है जो कि न्याय संगत नहीं है तथा जीएसटी प्रावधानो के विरूद्ध है। इससे व्यापारी समाज में रोष बढता जा रहा है जो कभी भी एक बडे जन आंदोलन का रूप ले सकता है।
उन्होनें अनुरोध करते हुये कहा कि शासन की छवि को धूमिल करनें वाले इस जीएसटी की सर्वे छापों की कार्यवाही पर अबिलम्ब रोक लगाकर इसे बंद किया जाय व व्यापारियों को बिना किसी भय एवं आतंक के अपने व्यापार को करनें की सुविधा प्रदान की जाय। उनकी मांग को गम्भीरता से लेते हुये व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस कार्रवाई को जल्द से जल्द बंद कराने का आश्वासन दिया।
