लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में बोई जाने वाली फसलों के सटीक आंकड़े जुटाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे का सहारा लिया है। इसके तहत रबी, खरीफ और जायद सीजन में बोई जाने वाली फसलों का फील्ड टू फील्ड सर्वे कराया जाता है। इस कड़ी में रबी सीजन की फसलों की बुआई का सर्वे शुरू होने से पहले किसानों की सहायता के लिए योगी सरकार ने दिसंबर माह के अंत तक जिला हेल्पडेस्क बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही टीम के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर के साथ उनका हेल्पडेस्क नंबर upagristack@gmail.com के साथ साझा किया जाएगा।

31 दिसंबर तक खरीफ मानदेय का भुगतान

सरकार की ओर से जिलों को 20 दिसंबर 2023 तक अपने मौजूदा खरीफ सर्वेक्षकों (वर्तमान में पोर्टल पर अनुपलब्ध के रूप में दर्शाया गया है) को सक्रिय करने के भी निर्देश दिया गया हैं। साथ ही नए सर्वेक्षकों के लिए क्रेडेंशियल दिसंबर अंत तक ही बनाये जायेंगे। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि प्रशिक्षण ऐप पर अभ्यास होता रहना चाहिए। हाल ही में जिला और एनआईसी लेवल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। बजट आवंटन की प्रक्रिया भी जारी है। सर्वेक्षकों का बैंक खाता पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है ताकि उनके खरीफ मानदेय का भुगतान 31 दिसंबर, 2023 से पहले किया जा सके।