चुनिंदा लाभार्थियों के खातों में डाले 3000

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, हम अपने शब्दों पर खरे उतरे हैं। हमने वादा किया था कि हम उन महिला लाभार्थियों को 3000 रुपये (दो महीने की किस्त) हस्तांतरित करेंगे, जिनके बैंक खाते के विवरण की जांच की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री शिंद ने महिलाओं को सलाह दी है कि उन लोगों से सावधान रहें जो इस योजना की आलोचना कर रहे हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले शुरू की जाने वाली लड़की बहिन योजना का ट्रायल किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को बताया कि कुछ चुनिंदा लाभार्थियों के बैंक खातों में दो महीनों की किस्त 3000 रुपये स्थानांतरित की गई है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की वंचित महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं, जून के बजट में घोषित इस योजना से राज्य के सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 46000 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। 

योजना का ट्रायल सफल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संवाददाताओं से कहा, हम अपने शब्दों पर खरे उतरे हैं। हमने वादा किया था कि हम उन महिला लाभार्थियों को 3000 रुपये (दो महीने की किस्त) हस्तांतरित करेंगे, जिनके बैंक खाते के विवरण की जांच की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री शिंद ने महिलाओं को सलाह दी है कि उन लोगों से सावधान रहें जो इस योजना की आलोचना कर रहे हैं। सीएम ने विपक्ष को सौतेला भाई बताते हुए कहा, महिलाओं से मेरी अपील है कि उन्हें ऐसे सौतेले भाइयों से दूर रहना चाहिए जो इस योजना के आलोचक हैं। उन्होंने योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा करने की पूरी कोशिश की। विपक्षी नेता इस योजना के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग ठुकरा दी, जो हमारे विपक्षी नेताओं के लिए एक बड़ा झटका था। वहीं, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सवाल किया कि क्या अब उनके पास कोई जवाब है।

1.35 करोड़ महिलाएं योजना के लिए पात्र: सीएम शिंदे

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ट्रायल के रूप में हमने पात्र महिलाओं के चुनिंदा बैंक खातों में पहली दो किस्तें 3000 रुपये डाली हैं, जिनके रक्षाबंधन से दो दिन पहले 17 अगस्त को मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि लगभग 1.35 करोड़ महिलाएं इस योजना के तहत प्रति माह 1,500 रुपये वजीफा पाने की पात्र बन गई हैं। इस योजना के लिए लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तय की गई है। हालांकि, सीएम ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि पहली किस्त कितनी महिलाओं के खातों में डाली गई है।

31 अगस्त के बाद पंजीकरण कराने वाली पात्र महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

इस बीच, महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बुधवार को महिलाओं द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन जमा किए गए फॉर्मों के चल रहे पंजीकरण और जांच पर चर्चा करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने योजना के लिए पंजीकरण की समय सीमा 31 अगस्त निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। नतीजतन, जो महिलाएं 31 अगस्त के बाद पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें भी उनके बैंक खातों में 1,500 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा।