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Monday, June 21, 2021

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Corana Vaccine को लेकर केंद्र सरकार ने किया सवाल!

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Corana Vaccine को लेकर केंद्र सरकार ने किया सवाल!

जया गुरव
नई दिल्ली एजेंसि :- बुधवार को सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से टिकाकरण को लेकर विस्तारीत रूप के साथ जानकारी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण नीति पर अपनी सोच को दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है , सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया की सभी कोविड टीकों के इतिहास को देखते हुए पूरे डेटा को रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 जून तक तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहा की हमने यह भी नोट किया है कि 9 मई को केंद्र सरकार ने हलफनामा मे कहा कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी जनसंख्या को मुफ्त टिकाकरण करने का आदेश दिया है. यह महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस न्यायालय के समक्ष इस स्थिति की पुष्टि/अस्वीकार करें। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि हम प्रत्येक राज्य सरकारों को 2 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जहां वे अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे और अपनी व्यक्तिगत नीतियों को रिकॉर्ड में रखेंगे।
कोर्ट ने आगे कहा की उन्होंने ( राज्य केंद्र शासित प्रदेश) अपनी आबादी को मुफ्त टिकाकरण करने का फैसला किया है, हालाँकि यह बात महत्वपूर्ण है कि यह नीति उनके हलफनामे के साथ संलग्न की जाए ताकि उनके क्षेत्रों के भीतर की आबादी को राज्य टीकाकरण केंद्र में मुफ्त में टीकाकरण के अधिकार का आश्वासन दिया जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि स्टेप 1, 2 और 3 में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब करना है, इसके लिए केंद्र द्वारा एक रूपरेखा दर्ज की गयी है | ब्लैक फंगस (म्यूकोर्मिकोसिस) के लिए दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में जानकारी देने को कहा है।

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