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सुप्रिम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किया

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अंजली माली | महाराष्ट्र मुंबई : 

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कोरोना संकट के कारण राज्य की पांच महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी फिलहाल चुनाव टाल दिए गए हैं। सुप्रिम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछडावर्ग आरक्षण समाप्त करने के फैसले से राज्य में महानगरपालिकाओं से लेकर ग्रामपंचायत तक की हजारों सीटों पर आरक्षण खतरे में पड गया है।
राज्य चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की 27 महापालिओं में कुल 2736 सीटें है। इनमें से 740 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। इसी तरह जिला परिषद की 2 हजार में से 536 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है। नगरपंचायत, नगरपरिषद की कुल 7493 में से 2099 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति की 4 हजार में से 1880 सीटें ओबीसी आरक्षण की है। इसके अलावा ग्रामपंचायतों की करीब ढाई लाख सीटों में से 27 फीसदी ओबीसी आरक्षित है।
जनगणना सहित कई औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद ओबीसी आरक्षण बहाल हो सकता हैं। किंतु इसमें लंबा समय लगेगा। ऐसे में राज्य सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव कैसे कराए जाए। फिलहाल सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुप्रिम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखल करने का फैसला किया है। राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि, आपदा की स्थिति अथवा अदालत के आदेश पर चुनाव टाले जा सकते है। फिलहाल औरंगाबाद, नई मुंबई, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबीवली व कोल्हापुर महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यहां पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है।
वहीं 2022 में 18 महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होगा। वर्ष 2022 में कुल 23 महापालिकाओं के चुनाव होने है। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसले के बगैर चुनाव करवाना मुश्किल होगा। जब तक राज्य में 70 फीसदी लोगों का टीकाकरण नहीं किया जाता तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक ओबीसी आरक्षण का मसला सुलझ जाएगा।

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