समस्त संविदाकर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाये: मंडलायुक्त
देवरिया। विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आज मंडलायुक्त श्री अनिल ढींगरा जी की अध्यक्षता में आईजीआरएस प्रकरण, लंबित राजस्व वाद, विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने जनपद में समस्त योजनाओं को गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। संबंधित अधिकारी फील्ड भ्रमण कर मौका मुआयना करें और शिकायतकर्ता से संवाद कर प्रकरण को समझे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। आईजीआरएस पोर्टल में दर्ज प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लिया जाए। अधिकारी निचले स्तर के कार्मिकों पर निर्भर न रहे। 25 सितंबर तक 1559 आईजीआरएस प्रकरण दर्ज हैं। जनपद में एक भी प्रकरण डिफाल्टर नहीं पाया गया। असंतुष्ट फीडबैक वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमे का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। राजस्व संहिता की धारा-24, धारा-34 एवं धारा-80 में उल्लिखित समयावधि में ही लोगों को न्याय उपलब्ध कराया जाए।
मंडलायुक्त ने पशुपालन विभाग की समीक्षा की। वर्तमान समय में 2,672 गोवंश गोआश्रय स्थलों में संरक्षित हैं। जनपद के गो-आश्रय स्थलों में साइलेज की अनिवार्यता एवं बरहज स्थित कान्हा गोशाला में गोबर से पेंट बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंडलायुक्त ने पीएम सूर्य घर योजना के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। पीओ नेडा ने बताया कि अभी तक योजना के अंतर्गत जनपद में 1377 आवेदन आ चुके हैं, जिसके सापेक्ष 46 लोगों के घर पर सोलर रूफ टॉप का इंस्टालेशन हो चुका है। मंडलायुक्त ने परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की अटेंडेंस, बुक, यूनिफॉर्म, स्मार्ट क्लास के विषय में जानकारी प्राप्त की। साथ ही मिड-डे -मील योजना के तहत बनने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच औचक रूप से कराने का निर्देश दिया।
मंडलायुक्त ने मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
मंडलायुक्त ने कहा कि खराब ट्रांसफॉर्मर को निर्धारित समयावधि में बदला जाए। वर्कशाप में ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत क्षमतावृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाए। साथ ही लाइन लॉस को कम करते हुए कटिया कनेक्शन वालों के विरूद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने जनपद में बाढ़ की स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि जनपद की सभी प्रमुख नदिया खतरे के निशान से नीचे प्रवाहित हो रही हैं। स्थिति सामान्य है। निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में मंडलायुक्त ने कहा कि समस्त कार्यदायी संस्थाएं समयबद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सलेमपुर में निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र, बरवामीर छापर में निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई, पथरदेवा में निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई, जी+12 ट्रांजिट हॉस्टल सहित समस्त परियोजना को समय से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।
जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने मंडलायुक्त को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, सीएमओ डॉ राजेश झा, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, सीआरओ जेआर चौधरी, ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम रुद्रपुर श्रुति शर्मा, एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी, एसडीएम सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव, एसडीएम भाटपार रानी रत्नेश तिवारी , एसडीएम बरहज अंगद यादव, जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय सहित विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
